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मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत समेकित छात्रवृत्ति योजना को लागू किया है, जो प्रदेश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत 14 दिसंबर को पहले चरण में 60 लाख विद्यार्थियों के लिए 332 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। यह एक बड़ा कदम है, जो राज्य के शैक्षणिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाने में सहायक होगा।
इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपी गई है, जो अन्य संबंधित विभागों जैसे अनुसूचित जाति कल्याण, जनजातीय कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ और अर्द्ध घुमक्कड़, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण और सामाजिक न्याय विभाग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इस योजना में विद्यार्थियों को 20 प्रकार की छात्रवृत्तियां शिक्षा पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत की जा रही हैं। समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्येक विद्यार्थी का नाम समग्र यूनिक आईडी के आधार पर उनके स्कूल कोड के साथ मेप (mapping) किया गया है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की गई है और शिक्षा पोर्टल एनआईसी के माध्यम से इसे तैयार किया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी सात प्रमुख छात्रवृत्तियां भी इस योजना के तहत शामिल की हैं, जिनमें सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति, सुदामा प्री-मेट्रिक, स्वामी विवेकानंद पोस्ट मेट्रिक, सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के बच्चों की छात्रवृत्ति, पितृहीन कन्याओं की छात्रवृत्ति, और इकलौती बेटी की शिक्षा विकास छात्रवृत्ति शामिल हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी छात्रवृत्तियां छात्रों के लिए सुलभ और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हों।
राज्य के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता की स्थिति में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। कई विद्यालयों में पहले से ही कार्यरत अतिथि शिक्षकों को रखा गया है, और शाला विकल्प चयन के माध्यम से भी शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने दिसंबर माह में होने वाली रिक्तियों के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती हेतु निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, जीएफएमएस पोर्टल पर शाला प्रभारी के लॉगइन के माध्यम से विकासखंड पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध कराई गई है। यह सूची संबंधित विद्यालयों को यह सुविधा देती है कि वे प्राथमिकता के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को आवेदन के लिए आमंत्रित कर सकें।
समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत शिक्षा पोर्टल का उपयोग एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे योजना के लाभार्थियों तक पहुंचने में पारदर्शिता और समय की बचत सुनिश्चित की गई है। शिक्षा पोर्टल पर छात्रों का नामांकन कक्षा और स्कूलवार ऑनलाइन किया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया में मानवीय त्रुटियों की संभावना को कम किया जा सके। यह पोर्टल सरकार के डिजिटल इंडिया पहल को भी बढ़ावा देता है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी छात्रवृत्तियों की राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे। यह कदम न केवल भ्रष्टाचार को समाप्त करता है, बल्कि इससे छात्र और उनके परिवारों को आर्थिक राहत भी मिलती है। यह योजना उन बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं और जिनके लिए यह सहायता शिक्षा प्राप्त करने में मददगार साबित हो सकती है।
अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था भी एक अहम पहल है, क्योंकि यह न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखती है, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को भी दूर करती है। विकासखंड पैनल की मेरिट सूची के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो पात्रता और योग्यता के आधार पर शिक्षकों को मौका देती है। इसके साथ ही, विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन हो और यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो।
छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने समेकित दृष्टिकोण अपनाया है। इस योजना में राज्य के विभिन्न विभागों की छात्रवृत्तियों को एकीकृत कर विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार लाभ दिया जा रहा है। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करता है, जो न केवल राज्य के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि शिक्षा का स्तर भी ऊंचा करेगा।
सरकार की यह पहल न केवल शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा सुधार है, बल्कि यह समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान में भी योगदान देती है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षा के अवसर से वंचित न हो और उसकी पढ़ाई किसी भी आर्थिक बाधा के कारण रुक न जाए। इसके अलावा, अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और सभी बच्चों को समान अवसर प्राप्त होंगे।
समेकित छात्रवृत्ति योजना और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की इस पूरी प्रक्रिया को सरकार ने योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया है। यह पहल न केवल शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में मदद करेगी, बल्कि यह राज्य में समग्र विकास और सामाजिक समानता के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सहायक होगी।
