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| IAS Officers |
राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की पदोन्नति और वेतनवृद्धि से संबंधित कई अहम निर्णय लिए हैं। सोमवार देर शाम सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 2001 बैच के दो अधिकारियों को सचिव से प्रमुख सचिव वेतनमान पर पदोन्नत किया गया है। इन अधिकारियों में पर्यावरण विभाग के सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव पी. नरहरि शामिल हैं। पदोन्नति के बाद भी दोनों अधिकारियों की पदस्थापना उनके मौजूदा विभागों में यथावत रखी गई है।
इसके साथ ही, 2009 बैच के 16 अधिकारियों को सचिव वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। इन अधिकारियों में प्रियंका दास, अविनाश लवानिया, सूफिया फारूकी वली, अभिषेक सिंह, धनराजू, इलैया राजा टी, प्रीति कैथिल, अजय गुप्ता, अमित तोमर, श्रीकांत बनोठ, शैलबाला मार्टिन, वंदना वैद्य, अनुभा श्रीवास्तव, प्रबल सिपाहा, सतेंद्र सिंह, और मनीष सिंह शामिल हैं। हालांकि, इन सभी अधिकारियों की पदस्थापना भी यथावत रहेगी और उन्हें वर्तमान विभागों में ही सचिव के रूप में जिम्मेदारी निभानी होगी।
आदेश के अनुसार, 2016 बैच के अधिकारियों ने नौ साल की सेवा पूर्ण कर ली है, जिसके आधार पर उन्हें कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (junior administrative grade) दिया गया है। वहीं, 2012 बैच के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान (senior pay scale) स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, 2011 बैच के वीरेंद्र कुमार और 2012 बैच के अन्य कई अधिकारियों को अपर सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस सूची में नीरज कुमार सिंह, पंकज जैन, निधि निवेदिता, स्वरोचिष सोमवंशी, प्रवीण सिंह, अनुराग वर्मा, प्रतिभा पाल, डॉ. फटिंग राहुल हरिदास, राजीव रंजन मीना, दीपक आर्य, हर्षिका सिंह, आशीष भार्गव, अवधेश शर्मा, कुमार पुरुषोत्तम, रत्नाकर झा, धरणेंद्र कुमार जैन, कृष्णदेव त्रिपाठी, नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, केदार सिंह, राजेश बाथम, दिनेश कुमार मौर्य, विवेक श्रोत्रिय, अरुण कुमार परमार, और भारती जाटव ओगरे के नाम शामिल हैं।
राज्य शासन द्वारा की गई इस पदोन्नति और वेतनवृद्धि की प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया गया है कि विभिन्न बैचों के आईएएस अधिकारियों को उनकी सेवा की अवधि और योगदान के आधार पर मान्यता दी जाए। 2009 बैच के 16 अधिकारियों को सचिव पद पर पदोन्नत किया गया है और 2011 और 2012 बैच के अधिकारियों को अपर सचिव बनाया गया है। इसके अलावा, 2009 बैच के अन्य कई अधिकारी भी पदोन्नति के तहत लाभान्वित हुए हैं।
इन पदोन्नत अधिकारियों में आशीष तिवारी, अंशुल गुप्ता, ज्योति सिंह, स्वपनिल जी वानखेड़े, प्रीति यादव, किरोड़ी लाल मीना, गौरव बैनल, निशा सिंह, सुनील दुबे, हरेंद्र नारायण, राजेश कुमार जैन, गजेंद्र सिंह नागेश, प्रताप नारायण यादव, अनुराग सक्सेना, मलिका निगम नागर, अजीजा जफर, सपना पंकज सोलंकी, मंजुषा विक्रांत राय, संघमित्रा गौतम, संजना जैन, सुचिस्मिता सक्सेना, कीर्ति खुरासिया, जगदीश कुमार गोमे, और दिव्या प्रणय नागवंशी जैसे अधिकारी शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों की भी पदस्थापना मौजूदा विभागों में ही बनी रहेगी।
आदेश में उल्लेख है कि यह प्रक्रिया अधिकारी की सेवाओं की गुणवत्ता, योगदान और अनुभव के आधार पर की गई है। पदोन्नति से न केवल उनकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी बल्कि वेतनवृद्धि के साथ उनके करियर में भी महत्वपूर्ण प्रगति होगी। सचिव पद पर नियुक्त अधिकारियों को उनके विभागों में नई नीतियों और योजनाओं को लागू करने में अधिक सशक्त भूमिका निभानी होगी, जबकि प्रमुख सचिव बनाए गए अधिकारी अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग नीतिगत निर्णयों को और अधिक प्रभावी बनाने में करेंगे।
वहीं, 2016 बैच के अधिकारियों के लिए कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और 2012 बैच के अधिकारियों के लिए प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत करना, उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे उनकी सेवाओं की सराहना होती है और यह उनके भविष्य के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है।
राज्य शासन द्वारा जारी यह आदेश यह दर्शाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और मेरिट (merit) के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है। आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों का सम्मान है, बल्कि यह उन्हें नई जिम्मेदारियों के साथ संगठनात्मक और नीतिगत स्तर पर अपनी भूमिका निभाने का अवसर भी देती है।
इसके साथ ही, 26 आईएएस अधिकारियों की नौ साल की सेवाएं पूर्ण होने के बाद एक जनवरी 2025 से उनकी वेतनवृद्धि की घोषणा भी की गई है। यह कदम उनके दीर्घकालिक सेवा योगदान की मान्यता के रूप में देखा जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारियों को उनकी मेहनत और समर्पण का उचित फल मिले और वे भविष्य में और अधिक प्रभावी रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
इस प्रकार, इस प्रक्रिया के तहत आईएएस अधिकारियों को उनके करियर में नई ऊंचाई प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया है। पदोन्नति और वेतनवृद्धि के माध्यम से राज्य शासन ने अधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए मान्यता दी है, जो न केवल उनके व्यक्तिगत विकास बल्कि प्रशासनिक सुधार और सुशासन (good governance) के लिए भी महत्वपूर्ण है।
